दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच दूरियां बढ़ती दिख रही हैं. सूत्रों ने शनिवार को बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बजाय सीएमओ कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित 47 फाइलें लौटा दी हैं. इस कदम से राष्ट्रीय राजधानी में दो संवैधानिक प्राधिकरणों के बीच खींचतान तेज होने की संभावना है.
दिल्ली सरकार को बड़ा झटका
यह घटनाक्रम एलजी वीके सक्सेना द्वारा केजरीवाल को लिखे गए एक पत्र के लगभग एक हफ्ते बाद आया है. इस पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) उनके (मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल) हस्ताक्षर के बिना एलजी सचिवालय को राय और मंजूरी मांगने वाली फाइलें भेज रहा है. एलजी कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि एलजी सचिवालय द्वारा लौटाई गई फाइलों में शिक्षा विभाग और वक्फ बोर्ड से संबंधित फाइलें शामिल हैं.
सीएम केजरीवाल ने नहीं मानी एलजी की बात
सूत्रों ने दावा किया कि सक्सेना द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बावजूद सीएमओ ने मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित नहीं की गई फाइलें भेजना जारी रखा था. बता दें कि बीते 22 अगस्त को एलजी कार्यालय ने फाइल्स पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साइन न होने के मामले में सीएमओ को निर्देश दिए थे. इसके बावजूद एलजी आफिस में सरकार की ओर से मंजूरी के लिए भेजी जा रही फाइल पर सीएम के साइन नहीं थे.
