उत्तराखंड में स्वास्थ्य, पंचायतीराज और शहरी विकास विभागों के बीच तालमेल न होने से राज्य सरकार के 307.72 करोड़ रुपये केंद्र में लटक गए। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार ने गांवों, कस्बों और शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं को उच्चीकृत करने और सुधार लाने के लिए वर्ष 2020-21 में 150.12 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की।
50 प्रतिशत धनराशि खर्च करने पर दूसरी किस्त जारी होनी थी, लेकिन पिछले करीब दो साल में तीनों विभाग 25 से 30 प्रतिशत ही खर्च कर पाए। नतीजा यह है कि 50 प्रतिशत खर्च का उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) न मिलने से केंद्र ने दूसरी किस्त भी जारी नहीं की। स्थानीय शहरी निकायों व पंचायती राज संस्थाओं और स्वास्थ्य विभाग के जरिये धनराशि खर्च होनी है, लेकिन तीनों विभागों के बीच में समन्वय नहीं बन पा रहा है। ये स्थिति तब है, जब वित्त विभाग ने तीनों विभागों को खर्च समय पर करने के संबंध में सात बार पत्र जारी किए। चार समीक्षा बैठकें भी कीं। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने विभागीय हीलाहवाली के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार माना और उन्हें समय पर यूसी देने को कहा। कुल मिलाकर तीनों विभागों की ढिलाई का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा है, जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औश्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण और सुधार से फायदा मिलता। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधार के लिए पांच साल में 797.09 करोड़ रुपये जारी होने हैं। स्वास्थ्य विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने 2022-23 का वर्क प्लान केंद्र को भेज दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने वर्क प्लान मंजूर भी कर दिया है, लेकिन 50 प्रतिशत खर्च का प्रमाण प्राप्त न होने से 150. 12 करोड़ की दूसरी किस्त जारी नहीं हुई, जबकि विभाग से समय से खर्च करते तो राज्य को 157.60 करोड़ की तीसरी किस्त भी मिल चुकी होती।
