मुंबई। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार से एमएसपी की गारंटी के लिए कानून लाए जाने की मांग की है। आज मुंबई में संयुक्त शेतकारी कामगार मोर्चा के बैनर तले आजाद मैदान में किसान महापंचायत में टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब एमएसपी के समर्थक थे और किसानों के हितों की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कानून चाहते थे। किसान नेता टिकैत ने केंद्र सरकार पर एमएसपी के मुद्दे पर बहस से भागने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार को किसानों को एमएसपी की गारंटी देने के लिए एक कानून लाना चाहिए। कृषि और श्रम क्षेत्रों से जुड़े कई मुद्दे अभी अनछुए हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। हम इन मुद्दों को उजागर करने के लिए पूरे देश में यात्राएं करेंगे। टिकैत ने कृषि कानूनों के विरोध में एक साल तक चले आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को वित्तीय सहायता दिए जाने की भी मांग की। इससे पहले अपनी भारी रणनीति के बारे में बताते हुए राकेश टिकैत ने शनिवार को कहा था कि 29 तारीख के प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च (संसद तक) को हमने स्थगित कर दिया है। आगामी तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की फिर से बैठक होगी और उसमें हम आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। सरकार ने अभी तक किसानों की मौत, लखीमपुर खीरी की घटना, एमएसपी के मुद्दे और हम पर हुए मुकदमें पर कोई जवाब नहीं दिया है। हमारी प्राथमिकता है कि एमएसपी पर कानून बने इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि वह हमें एमएसपी पर कानून बनाकर दें। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राजवीर सिंह ने कहा था कि संसद कूच करने का कार्यक्रम स्थगित हुआ है खत्म नहीं हुआ है। हम इस पर चार तारीख को फैसला लेंगे। सरकार को किसानों के सारे मुद्दों पर संयुक्त किसान मोर्चा से बात करना होगा और बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के हमारा मोर्चा वापस नहीं होगा। हम सरकार की घोषणाओं से सहमत नहीं हैं।
