यूपी के बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की मौत के मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी. सुप्रीम कोर्ट ने जांच आयोग की रिपोर्ट को कोर्ट वेबसाइट पर डालने के निर्देश दिए हैं. चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने आदेश लिखवाते हुए कहा कि अदालत ने विकास दुबे मामले में जांच आयोग बनाया था और रिपोर्ट तलब की थी. रिपोर्ट सील कवर में दे दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. अब इसमें कुछ बाकी नहीं बचा है. ऐसे में रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाए.
कानपुर के बिकरू में 8 पुलिसवालों की जान लेने वाले विकास दुबे की मौत के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त 2021 को आयोग का गठन किया था. आयोग की तरफ से हरीश साल्वे ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि इस मामले में तीन सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी. कमेटी अपनी रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर चुकी है. जांच पूरी हो चुकी है. साल्वे ने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट कोई फैसला नहीं है. इसे चुनौती नहीं दी जा सकती.
कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर केस की जांच के लिए गठित आयोग को भंग करने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से कमीशन की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए गए, जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि मामले में जांच पूरी हो चुकी है, कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश कर चुका है, मामले में अब कुछ नहीं बचा है.
बता दें कि कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई 2020 में दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे ने अपने गुर्गों के साथ फायरिंग कर दी थी. इसमें एक डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे. उसके बाद फरार चल रहे विकास दुबे को एसटीएफ ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, जब विकास दुबे को कानपुर लाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसने भागने का प्रयास की तो पुलिस मुठभेड़ में वह मारा गया. हाल ही में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में कार्रवाई करते हुए विकास दुबे की लखनऊ के इंद्रलोक कॉलोनी में स्थित संपत्ति को जब्त किया है.
