25 मार्च की कुछ मुख्य खबरें एक नजर में

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देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार की गुरूवार को हुई पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई जाएगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने प्रदेश के सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया है। 11 मई से शुरू होने वाले नए शिक्षण सत्र के शुरू होने से पहले अन्य दुआओं के साथ ही राष्ट्रगान गाना भी अनिवार्य होगा।

कोलकाता। बीरभूम जिले में रामपुरहाट इलाके के बोगटूई गांव में बीते सोमवार की रात 10 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में मुख्य आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता अनारूल हुसैन को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बाद गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

मुंबई। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स कोरोना महामारी के दौर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने रिलीज के बाद से अब तक 200. 13 करोड रुपए की कमाई की है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की बहुमत से जीत के बाद गुरुवार को योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय के बाद इसकी घोषणा की। इसके बाद शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी की गई आंकड़ों के मुताबिक 1 दिन में कोरोना संक्रमण के 1938 मामले सामने आए हैं जिसके बाद अब भारत में कोरोना की कुल एक्टिव केसों की संख्या 22,427 हो गई है।

नई दिल्ली। नेपाल में डिजिटल लेनदेन के लिए भारत द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इससे पहले इस साल की शुरुआत में भूटाने डिजिटल लेनिन के लिए भीम यूपीआई आधारित डिजिटल लेनदेन को अपनाया था।

इस्लामाबाद। इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी के विदेश मंत्रियों ने भारत की ओर से गलती से मिसाइल चलने की घटना की संयुक्त जांच की मांग का समर्थन किया है। बता दें कि कुछ समय पहले गलती से भारतीय मिसाइल पाकिस्तान क्षेत्र में जा गिरी थी जिसके बाद से ही पाकिस्तान मामले की संयुक्त जांच की मांग कर रहा है।

राजस्थान में प्रतियोगी समेत अन्य परीक्षाओं में नकल या पेपर लीक करने या कराने को लेकर गुरुवार को अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित किया है। जिसके तहत परीक्षाओं में नकल या पेपर लीक कराने पर दोषियों की संपत्ति जप्त कर ली जाएगी ।इसके साथ ही अपराध साबित होने पर 5 से 10 साल तक की सजा भुगतनी पड़ेगी वही ऐसे में लोगों पर सजा के साथ-साथ 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा।