Nov 23, 2026
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उत्तराखंड में कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: डीए में बढ़ोतरी, 178 पुलिसकर्मियों को ओपीएस की सौगात और ₹155.96 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी

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देहरादून। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के हितों और प्रदेश के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक साथ कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने 1 जुलाई, 2026 से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, वहीं 178 पुलिस, पीएसी और आईआरबी कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने का रास्ता साफ कर दिया है। इसके साथ ही विभिन्न जनपदों में अवस्थापना विकास के लिए ₹155.96 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने कर्मचारियों के हितों से लेकर प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तक कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई है। सरकार ने एक ओर राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी देकर आर्थिक राहत देने का निर्णय लिया है, वहीं दूसरी ओर 178 पुलिस, पीएसी और आईआरबी कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में शामिल करने का रास्ता साफ किया है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सड़क, पुल, पार्किंग और पेयजल सुविधाओं के विस्तार के लिए 155.96 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। सरकार के इन फैसलों को कर्मचारी कल्याण और विकास योजनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार ने एक जुलाई 2026 से प्रभावी महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके तहत छठे वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं पांचवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत किया गया है। इस फैसले से संबंधित वेतनमानों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी। धामी सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय पुलिस विभाग से जुड़ा है। प्रदेश के 178 पुलिस, प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) और इंडिया रिजर्व बटालियन (आईआरबी) के कार्मिकों को एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से संबंधित पात्र कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकेगा। लंबे समय से पेंशन व्यवस्था को लेकर चर्चा के बीच सरकार का यह फैसला संबंधित कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत लेकर आया है।

प्रदेश में बढ़ते यातायात दबाव और पार्किंग की समस्या को देखते हुए सरकार ने चंपावत और अल्मोड़ा में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। चंपावत जिले के लोहाघाट में बहुस्तरीय पार्किंग निर्माण के लिए 998.55 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह अल्मोड़ा जिले के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए 591.16 लाख रुपये की धनराशि मंजूर हुई है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से स्थानीय बाजारों में वाहनों की पार्किंग और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के विभिन्न मोटर मार्गों पर पुराने क्लास-बी पुलों को क्लास-ए में उच्चीकृत करने के लिए भी धनराशि स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त टिहरी, पौड़ी गढ़वाल और ऊधमसिंह नगर की विभिन्न ग्रामीण एवं संपर्क सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए भी बजट मंजूर किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम बनाने और संपर्क व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में काम आगे बढ़ सकेगा। शहरी क्षेत्रों में पेयजल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए देहरादून और हरिद्वार के अधिक पानी की खपत वाले वार्डों में घरेलू जल मीटर लगाने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए कुल 814.36 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें देहरादून के लिए 349.59 लाख और हरिद्वार के लिए 464.77 लाख रुपये निर्धारित हैं। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे भूमि प्रबंधन और कृषि क्षेत्र में चकबंदी को बढ़ावा देने के प्रयासों को गति मिलने की उम्मीद है। सरकार ने नरेंद्रनगर स्थित सामुदायिक भवन का नामकरण स्वर्गीय सोबन सिंह नेगी सामुदायिक भवन करने को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा भूमि क्रय अनियमितता मामले में हरिद्वार के तत्कालीन नगर आयुक्त एवं आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी की निलंबन अवधि 29 नवंबर 2026 से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन दिया गया है। धामी सरकार के इन फैसलों में कर्मचारी कल्याण, पेंशन व्यवस्था, शहरी सुविधाओं, ग्रामीण संपर्क मार्गों और कृषि क्षेत्र को एक साथ प्राथमिकता देने की कोशिश दिखाई देती है। हालांकि, इन स्वीकृतियों का वास्तविक लाभ तभी सामने आएगा, जब संबंधित विभाग योजनाओं को निर्धारित समयसीमा में धरातल पर उतारेंगे और बजट का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करेंगे।