उत्तराखंड में ऊर्जा निगमों में काम करने वाले उपनल कर्मियों को शासन ने बड़ा तोहफा दिया है। शासन की तरफ से लंबे समय से लंबित मांग पर निर्णय लेते हुए उपनल कर्मियों को महंगाई भत्ता दिए जाने की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ऊर्जा निगमों की बोर्ड बैठकों में पहले ही इसे मंजूरी दी जा चुकी थी। अब तक निगमों को शासन की मंजूरी का इंतजार था।
उत्तराखंड में यूपीसीएल, पिटकुल और यूजेवीएनएल में कार्यरत उपनल कर्मियों को शासन ने बड़ी राहत दी है। इन तीनों ही ऊर्जा निगमों में काम करने वाले उपनल कर्मियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता दिए जाने की शासन ने मंजूरी दे दी है। दरअसल 2021 में ही निगमों के कर्मचारियों और बड़े अधिकारियों के बीच हुई वार्ता के दौरान उपनल कर्मियों को साल में दो बार महंगाई भत्ता दिए जाने की सहमति बनी थी। जिसके बाद तीनों निगमों के निदेशक मंडल की बोर्ड बैठक में इससे जुड़ा प्रस्ताव पास करते हुए फाइनल मंजूरी के लिए इससे जुड़ी फाइल शासन को भेज दी गई थी। तभी से ऊर्जा निगम में काम करने वाले उपनल कर्मियों को महंगाई भत्ता दिए जाने का मामला लंबित पड़ा था। ऐसे में सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से जारी आदेश में परिवर्तनीय महंगाई भत्ता दिए जाने की मंजूरी दे दी गई है। शासन के इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तीनों ही निगमों को इससे होने वाले वित्तीय भार को स्वयं भी वहन करना होगा। ऊर्जा के तीनों निगमों में उपनल के जरिए संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को हर 6 महीने में परिवर्तनीय महंगाई भत्ता दिया जाएगा। शासन के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अब निगमों की तरफ से कर्मचारियों को यह लाभ दिया जा सकेगा। तीनों निगमों को मिला लिया जाए तो इस मंजूरी के बाद करीब 3500 संविदा कर्मचारियों को इससे सीधा लाभ होगा। बताया जा रहा है कि उपनल से कार्यरत कर्मचारियों को करीब 1500 लेकर 2000 तक का लाभ मिलेगा।
