उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई घोषणाएं की। वहीं सीएम धामी ने प्रदेश के तमाम पेंशनधारियों को मिलने वाली धनराशि को बढ़ाने की घोषणा की है। जिससे पेंशनधारियों में उत्साह का माहौल है।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों, शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 बड़ी घोषणाएं भी की, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के पेंशनधारियों की धनराशि को 4000 से बढ़ाकर 6000 रुपए किया जाएगा। इसके साथी प्रदेश के सभी जिलों के एक स्थानीय निकायों को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश दुनिया में भारत देश का मान बढ़ रहा है। साथ ही भारत आज पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में नया कीर्तिमान हासिल कर रहा है। अंग्रेजों के समय से चले आ रहे तमाम कानूनों को रद्द करने के साथ ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल- 370 हटाने जैसे फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं और अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की इस स्वर्णिम यात्रा में उत्तराखंड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है, हमें अपनी सैनिक परंपरा और देशभक्ति की विरासत पर गर्व हैं। सैनिक परंपरा वाले वीरभूमि उत्तराखंड में पीढ़ियों से करीब हर परिवार से वीर सैनिक देश की रक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से शहीद सैनिकों के सम्मान में देहरादून में शौर्य स्थल का निर्माण किया गया है। राज्य में शहीद सैनिकों को मिलने वाली अनुग्रह सहयोग राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। शहीद सैनिकों के परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जा रही है। तमाम चुनौतियों को पार कर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड राज्य को पहला स्थान मिला है। उत्तराखंड सरकार में धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून समेत तमाम कानून बनाए हैं। उत्तराखंड सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है. भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 1064 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। जिस पर कोई भी कॉल कर भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत कर सकता है अभी तक 100 से अधिक भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की है।
उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 के दौरान राज्य सरकार के साथ करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश पर एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें से करीब 81 हजार करोड़ के एमओयू की ग्राउण्डिंग की जा चुकी है। उत्तराखंड में करीब दो लाख करोड़ की योजनाओं पर तेजी से कार्य हो रहे हैं। राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड पर्यटन हब, एडवेंचर टूरिज्म हब, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी तेजी से विकसित हो रहा है। प्रदेश में उद्योग और पर्यटन को बढावा देने के लिए नई नीतियां तैयार की गई है। दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड तैयार होने और वंदे भारत एक्सप्रेस से देहरादून जल्द ही दिल्ली एनसीआर का हिस्सा बन जाएगा। जिससे राज्य में निवेश, उद्योगों के विकास, रोजगार के नए-नए अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान हमारी परंपरा रही है। ऐसे में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का लोन शून्य ब्याज दर पर दिया जा रहा है। साल 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है। आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाया गया है। अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत एक साल में 3 गैस सिलेंडर रिफिल मुफ्त सुविधा का लाभ दिया जा रहा है।
