नई दिल्ली। समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के प्रति चिंता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम मोदी ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) योजना को और छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। बैठक में इस साल सितंबर तक 80 करोड़ आबादी को मुफ्त में राशन देने का फैसला किया गया।
अप्रैल 2020 में लागू हुआ खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम PM-GKAY योजना का पांचवां चरण मार्च 2022 में समाप्त होना था।
अप्रैल से सितंबर 2022 तक अगले 6 महीनों में सरकार 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देने के लिए 80,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। जिससे अगले 6 महीनो में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कुल 3.40 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। जबकि सरकार अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अबतक 2.60 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी हैं।
विस्तारित पीएम-जीकेएवाई के तहत प्रत्येक लाभार्थी को एनएफएसए के तहत खाद्यान्न के अपने सामान्य कोटे के अलावा प्रति व्यक्ति प्रति माह अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त राशन मिलेगा। इसका मतलब है कि हर गरीब परिवार को सामान्य मात्रा से लगभग दोगुना राशन मिलेगा।
गौरतलब हो की सरकार ने पीएम-जीकेएवाई के तहत चरण V तक लगभग 759 एलएमटी मुफ्त खाद्यान्न आवंटित किया था। इस विस्तार (चरण VI) के तहत 244 एलएमटी मुफ्त खाद्यान्न के साथ, पीएम-जीकेएवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न का कुल आवंटन अब 1,003 एलएमटी खाद्यान्न है।
देश भर में लगभग 5 लाख राशन की दुकानों से वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना के तहत किसी भी प्रवासी श्रमिक या लाभार्थी द्वारा पोर्टेबिलिटी के माध्यम से मुफ्त राशन का लाभ उठाया जा सकता है। अब तक, 61 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन ने लाभार्थियों को उनके घरों से दूर कर लाभान्वित किया है।
