भारतीय सेना भी चाहती हैं की जम्मू कश्मीर से हटाया जाए अफस्पा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिए संकेत

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नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज शनिवर को असम के गुवाहाटी में एक समारोह में 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध नायकों को सम्मानित किया। 300 से अधिक युद्धवीरों, वीर नारियों और उनके परिवारों ने 1971 के युद्ध में दुश्मन से लड़ने वाले और जीत सुनिश्चित करने वाले वीरों की वीरता, समर्पण और बलिदान को सम्मानित करने के लिए असम सरकार द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में भाग लिया। 1971 के युद्ध के एक बांग्लादेशी दिग्गज व पद्मश्री से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल काज़ी सज्जाद अली ज़हीर (सेवानिवृत्त) भी समारोह में शामिल हुए थे।
इस दौरान अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने युद्ध नायकों और वीर नारियों से मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की और राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इन युद्ध नायकों को देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया जो हर भारतीय के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा, ‘‘एक सेवारत सैनिक भारत की ताकत है और एक भूतपूर्व सैनिक उस ताकत के साथ खड़े रहने के लिए हमेशा के लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं।’’
पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने के लिए असम सरकार की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि यह आयोजन न केवल सशस्त्र बलों के लिए बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी सम्मान की भावना को दर्शाता है। उन्होंने 1971 के युद्ध में भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, लेफ्टिनेंट जनरल जेएफआर जैकब, मेजर जनरल सुजान सिंह उबान और एयर चीफ मार्शल आईएच लतीफ को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, ‘‘1971 के युद्ध में हमारी सेना में हर धर्म के सैनिक शामिल थे। लेकिन इससे हमें युद्ध में जीत नहीं मिली, जबकि यह भारतीयता का वह मजबूत धागा था जिसने हमारे सैनिकों को एक साथ बांधे रखा जिसने हमारी जीत सुनिश्चित की।’’ श्री राजनाथ सिंह ने नागरिकों से देश की एकता और अखंडता की रक्षा उसी राष्ट्रवाद और देशभक्ति से करने की अपील की जिससे सैनिक सीमाओं की रक्षा करते हैं।

राजनाथ सिंह ने कहा कि 1971 के युद्ध ने भारत को एक रणनीतिक लाभ प्रदान किया। उन्होंने कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर कभी भी कोई तनाव नहीं रहा जैसा कि पश्चिमी सीमा पर देखा गया क्योंकि बांग्लादेश हमेशा से भारत का मित्र देश रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर की राज्य सरकारों के बीच समन्वय को श्रेय दिया, जिसने भारत-बांग्लादेश सीमा पर शांति और स्थिरता सुनिश्चित की है और इस क्षेत्र को विकास के एक नए युग की शुरुआत करने में मदद की है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर के कई क्षेत्रों से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा) को हटाना क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता का परिणाम है। उन्होंने कहा, ‘‘कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय सेना नहीं चाहती कि अफस्पा को हटाया जाए। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि आंतरिक सुरक्षा में सेना की न्यूनतम भूमिका होती है। सेना चाहती है कि जम्मू-कश्मीर में स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाए ताकि वहां से भी अफस्पा को हटाया जा सके।
राजनाथ सिंह ने आंतरिक और बाहरी खतरों से निपटने के लिए देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि ‘‘हमने आतंकवाद के सभी रूपों को खत्म करने के लिए एक दृढ़ स्टैंड लिया है और अपने नागरिकों को खतरे से बचाया है। हमने दिखाया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सीमा पार से पनप रहे आतंकवाद को खत्म कर देंगे।’’ उन्होंने राष्ट्र को आश्वासन दिया कि सरकार देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए साहसिक निर्णय लेने में संकोच नहीं करती है और न ही करेगी।

रक्षा मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की सराहना करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख तक दूर-दराज के क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अटल सुरंग और निर्माणाधीन सेला सुरंग सहित बीआरओ की कुछ परियोजनाओं पर प्रकाश डाला, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह दूर-दराज के क्षेत्रों को हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगा और रक्षा तैयारियों को बढ़ाएगा।