नई दिल्ली। भारत में बीबीसी के कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही में तमाम खुलासे हुए हैं, इंडिया के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज के नियमों के उल्लंघन के मामले में भी बीबीसी पर प्रवर्तन निदेशालय की गाज गिरी है। फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत बीबीसी पर केस दर्ज किया गया है आपको बता दें कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को FEMA (फेमा) के नाम से जाना जाता है। इस बारे में अभी तक मीडिया में जो रिपोर्ट से निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय बीबीसी के फॉरेन रेमेंटिस इसकी जांच कर रहा है और इसका फाइनेंसियल स्टेटस भी जारी करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की ओर से आदेश दिए गए हैं।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले इसी साल फरवरी में भी इनकम टैक्स विभाग ने नई दिल्ली, मुंबई में BBC के परिसरों में सर्वे किया था। टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग में खामियों के आरोप पर की गई थी। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टर है। इसके पूरी दुनिया में करीब 35 हजार कर्मचारी हैं। यह 40 भाषाओं में खबरें पब्लिश करता है। BBC की फंडिंग और कमाई कैसे होती है?BBC की ज्यादातर फंडिंग सालाना टेलीविजन फीस से आती है। इसके अलावा इसे अपनी अन्य कंपनियों, जैसे- BBC स्टूडियोज और BBC स्टूडियोवर्क्स से भी आमदनी होती है। ब्रिटेन की संसद भी इसको ग्रांट देती है। साल 2022 में कंपनी को तब एक बड़ा झटका लगा, जब सरकार ने अगले 2 सालों के लिए वार्षिक टेलीविजन शुल्क पर रोक लगाने का बड़ा ऐलान किया था।
पिछले साल की बात है जब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (BBC) ने PM मोदी को लेकर डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर देशभर में खूब बवाल मचा था। देश की कई यूनिवर्सिटीज ने छात्रों ने इस पर बैन लगाए जाने का विरोध किया था। इस डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होना था। पहले एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि ‘ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात में 2002 में हुए दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका के दावों की जांच करती है।’ इसे बाद में भारत में बैन कर दिया गया था। विदेश मंत्रालय ने इसे भारत के खिलाफ प्रोपेगैंडा करार दिया था।
