उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए बयान के बाद से विपक्ष में सनसनी फैल गई है। विपक्ष की ओर से इस पर रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। हालांकि यूसीसी को लेकर विपक्षी गठबंधन में भी दो फाड़ देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने यूसीसी को लेकर सैद्धातिक सपोर्ट देने का निर्णय किया है। वहीं कांग्रेस समेत कुछ दल इसको लेकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे है। विपक्ष का कहना है कि इसे 2024 लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने के लिए भाजपा इस्तेमाल कर रही है। इसी बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी के मुताबिक यूसीसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने इसको लेकर आगे का भी प्लान बताया है।
UCC पर सीएम पुष्कर धामी ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने वाली कमेटी सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी ने एक साल से अधिक समय में लोगों के बीच जाकर काम किया है। 2 लाख से भी ज्यादा लोगों से बात की है। अनेक स्टेक होल्डर से भी उसमें बात की है। विभिन्न संगठनों के लोग, धार्मिक संगठन के लोग सभी बुद्धि जीवियों से बात की है। बात करने के बाद ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की तरफ है। हमें जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा, हम उसका अवलोकन करेंगे। करेंगे। इस विषय के जानकार है उनसे बात करेंगे। उसके बाद उसे आगे की कार्रवाई में बढ़ाएंगे।
#WATCH समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने एक साल से अधिक समय से लोगों के बीच जाकर काम किया है। ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की तरफ है। हमें जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा, हम उसका अवलोकन करेंगे। उसके बाद उसे आगे की कार्रवाई में बढ़ाएंगे: UCC पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर… pic.twitter.com/nQZkeidh2o
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 30, 2023
सीएम धामी ने आगे कहा, देवभूमि उत्तराखंड को ये दायित्व मिला। कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करे। उसके लिए कमेटी बनाए। सबसे बड़ी बात है भारत के संविधान धारा 44 में भी प्रावधान है कि एक सम्मान कानून सब जगह होना चाहिए और इसके लिए हमने विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता की सामने प्रस्ताव रखा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर अपना बहुमत दिया। उत्तराखंड की जनता ने ही यूसीसी लागू करने में हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि डॉ. बाबा भीम राव अंबेडकर ने संविधान में जिन बातों का प्रावधान किया धारा 44 में जिसका उल्लेख किया है वो लागू करने का अवसर उत्तराखंड की जनता को मिल रहा है।
