देहरादून। सरकारी दफ्तरों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए उत्तराखंड में निगरानी व्यवस्था कड़ी की जा रही है। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप राज्य का गृह विभाग सभी विभागों से अब तक किए गए सुरक्षा इंतजामों की विस्तृत जानकारी मांग रहा है। खासतौर पर प्रत्येक सरकारी कार्यालय के बाहर 500 मीटर के दायरे तक सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क स्थापित करने और उनकी फुटेज के विश्लेषण में आधुनिक तकनीकों के उपयोग का ब्यौरा तलब किया गया है।
शासन स्तर से जारी निर्देशों के अनुसार, सभी केंद्रीय और राज्य सरकारी कार्यालयों को अपने परिसरों के आसपास व्यापक निगरानी कवरेज सुनिश्चित करना होगा। केवल कैमरे लगाना ही पर्याप्त नहीं माना जाएगा, बल्कि फुटेज के विश्लेषण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), वीडियो एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा तकनीकों का उपयोग भी अपेक्षित है। उद्देश्य यह है कि संदिग्ध गतिविधियों की समय रहते पहचान कर त्वरित कार्रवाई की जा सके।गृह विभाग ने विभागों से राज्य में कुल सरकारी कार्यालयों की संख्या, सीसीटीवी से आच्छादित कार्यालयों की संख्या, 500 मीटर दायरे तक कवरेज वाले परिसरों का विवरण और उपयोग की जा रही तकनीकों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में मांगी है। पूर्व में भेजे गए पत्रों के बावजूद कई विभागों से सूचना प्राप्त न होने पर दोबारा निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि सभी वांछित सूचनाएं प्राथमिकता के आधार पर भेजी जाएं। शासन का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में सरकारी संस्थानों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बढ़ती तकनीकी चुनौतियों और संभावित सुरक्षा जोखिमों के मद्देनजर स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम की स्थापना समय की जरूरत बन गई है। अब देखना होगा कि विभाग इन निर्देशों पर कितनी तेजी से अमल करते हैं।
